? मामलतदार कोर्ट कायदा १९०६ व MLRC कलम १४३:
शेतकऱ्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता हा मूलभूत हक्क आहे. जर लगतच्या शेतकऱ्याने पारंपरिक रस्ता अडवला असेल किंवा शेतात जाण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नसेल, तर तहसीलदार न्यायालयात मामलतदार कोर्ट कायदा कलम ५ किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम १४३ अन्वये कायदेशीर रस्ता मिळवता येतो.
१. कलम ५ (मामलतदार कोर्ट ऍक्ट) vs कलम १४३ (MLRC) मधील कायदेशीर फरक
| तपशील | मामलतदार कोर्ट ऍक्ट १९०६ (कलम ५) | महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (कलम १४३) |
|---|---|---|
| केव्हा लागू होतो? | आधीपासून अस्तित्वात असलेला पारंपरिक वहिवाट रस्ता (जुनी पायवाट/गाडीवाट) शेजाऱ्याने मुद्दाम अडवला किंवा बंद केला असल्यास. | शेतात जाण्यासाठी कोणताही वहिवाट रस्ता उपलब्ध नसताना लगतच्या बांधावरून नवीन पायवाट किंवा गाडीवाट हवी असल्यास. |
| मुदत मर्यादा | रस्त्याचा अडथळा निर्माण झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत अर्ज करणे अनिवार्य. | कोणतीही विशिष्ट कालमर्यादा नाही, गरजेनुसार कधीही अर्ज करता येतो. |
| तहसीलदारांचे अधिकार | अडथळा त्वरित दूर करून जुनी वहिवाट जैसे थे पूर्ववत करण्याचे आदेश देणे. | लगतच्या शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल अशा बांधावरून नवीन रस्ता मंजूर करणे. |
२. तहसीलदार कोर्टात अर्ज करण्याची प्रत्यक्ष पद्धत
- तहसीलदार / मामलतदार न्यायालयात विहित नमुन्यातील तक्रार अर्ज दाखल करा.
- सोबत अर्जदाराचा आणि संबंधित शेजारी शेतकऱ्यांचे चालू ७/१२ उतारे, ८-अ नोंद व गावाचा अधिकृत नकाशा (गाव नकाशा) जोडा.
- तहसीलदार प्रत्यक्ष जागेवर मंडळ अधिकारी किंवा तलाठी यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी (Spot Inspection / पंचनामा) करतात.
- दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून ९० दिवसांच्या आत तहसीलदार आदेश पारित करतात. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास पोलीस संरक्षणात रस्ता खुला करून दिला जातो.
FillUpKaro कायदेशीर सल्ला:
मामलतदार कोर्ट कलम ५ अर्जाचा नमुना व पंचनामा मार्गदर्शक FillUpKaro वर उपलब्ध आहे.